अकोला,दि 24: जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सर्वसाधारण योजनांसाठी 300 कोटी रूपये निधीतून जिल्ह्यात सर्वदूर लोककल्याणकारी उपक्रम भरीवपणे राबवावेत. जनतेला अधिकाधिक सोयीसुविधा देण्यासाठी विकासकामांना प्राधान्य देऊन ती गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश राज्याचे महसुलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये आयोजित जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बोलत होते.यावेळी जि.प.अध्यक्ष संगीता अढाऊ,खासदार अनुप धोत्रे(दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) विधानपरिषद सदस्य आ.अमोल मिटकरी,आ.वसंत खंडेलवाल, धीरज लिंगाडे(दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) विधानसभा सदस्य आ. प्रकाश भारसाकळे,आ.रणधीर सावरकर,आ. हरीश.पिंपळे,आ. नितिन देशमुख यांच्यासह नियोजन समिती सदस्य तसेच जिल्हाधिकारी अजित कुंभार,जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैष्णवी बी,महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, जिल्हा पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंग,नियोजन अधिकारी गिरीष शास्त्री यांच्यासह सर्व यंत्रणांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
मंजूर निधीतून जनतेला अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी वीज, पाणी, आरोग्य, रस्ते वाहतूक, कृषि विषयक सेवा आदिंबाबत सुयोग्य नियोजन करून प्रस्ताव सादर करावेत. प्रस्ताव तयार करतांना स्थानिक गरजा,कामांची निकड, प्राथमिकता व लोकप्रतिनिधींची मागणी याची सांगड घालावी, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यंत्रणांना दिले.
राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची जिल्ह्यात प्रभावी अमलबजावणी करावी.तसेच तालुकानिहाय उद्दिष्टपूर्तीचा आढावा घ्यावा.कृषि विभागाने सुयोग्य नियोजन करावे याची यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी,असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
यावेळी अनुसूचित जाती उपायोजना आदिवासी उपाय योजना,आरोग्य सुविधा,अत्याधुनिक रुग्णवाहिका,2023-24 मधील पिक विमा यांच्यासह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समिती बैठकीमध्ये 4 तीर्थक्षेत्रांना क वर्ग तीर्थक्षेत्र दर्जा देण्याबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला.यामध्ये कस्तुरी चॅरिटेबल सोसायटी अकोला द्वारा संचलित श्री संत गजानन महाराज मंदिर गायगाव, अकोला, श्री रेलेश्वर संस्थान रेल ता.अकोट, श्री सिदाजी महाराज संस्थान पातूर, श्री अंबादेवी व नवनाथ संस्थान चिंचखेड ता.पातूर यांचा समावेश आहे. तर वाडेगाव येथे ग्रामीण रुग्णालय मंजुर करण्याबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला.